Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक संरचना को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1995 बैच के चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary – ACS) पद पर पदोन्नत किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये पदोन्नतियां वरिष्ठता, अनुभव और महत्वपूर्ण विभागों में दिए गए प्रशासनिक योगदान को ध्यान में रखते हुए की गई हैं।
चार वरिष्ठ IAS अधिकारी ACS पद पर पदोन्नत
पदोन्नत अधिकारियों में अश्विनी भिड़े, के.एच. गोविंदराज, विकासचंद्र रस्तोगी और राधिका रस्तोगी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी वर्तमान में राज्य शासन के अहम विभागों में कार्यरत हैं और अब ACS पद की जिम्मेदारी के साथ अपने-अपने विभागों में ही सेवा देना जारी रखेंगे।
पदोन्नत अधिकारियों की वर्तमान भूमिका
अश्विनी भिड़े वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) की प्रबंध निदेशक भी हैं। वह मुंबई शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और मेट्रो परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उनकी अहम भूमिका है।
के.एच. गोविंदराज शहरी विकास विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं और राज्य की शहरी नीति, गवर्नेंस सुधार, और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं।
विकासचंद्र रस्तोगी, जो कृषि विभाग में प्रधान सचिव हैं, किसान कल्याण, फसल बीमा योजनाओं, और कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं।
राधिका रस्तोगी, गृह विभाग (अपील और सुरक्षा) में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक अपीलों और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में गहन अनुभव रखती हैं।
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पोस्टिंग में बदलाव नहीं, केवल पदोन्नति
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों की पदस्थापना (posting) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे अपने मौजूदा विभागों में ही कार्यरत रहेंगे, लेकिन अब ACS के पद और जिम्मेदारियों के साथ। यह बदलाव उनके पोर्टफोलियो में प्रशासनिक स्तर और निर्णय लेने की शक्ति को और अधिक सशक्त बनाएगा।
यह पदोन्नति न केवल इन वरिष्ठ अधिकारियों के काम की सराहना है, बल्कि यह राज्य प्रशासन में अनुभवी नेतृत्व को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा भी है। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जनता को अधिक कुशल एवं पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी।