उरई (जालौन): उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जिले के उन राजस्व ग्रामों और मजरों में बिजली पहुंचने की उम्मीद जगी है, जहां अभी तक विद्युतीकरण से वंचित हैं। बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है उन ग्रामों में जल्द ही बिजली पहुंच जाएगी।
अधीक्षण अभियंता ने लिखित विवरण मांगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल उरई, नंद लाल ने जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और ग्रामवासियों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे गांवों का लिखित विवरण एक सप्ताह के भीतर दें। ताकि संबंधित अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड- प्रथम/द्वितीय, उरई कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
अधीक्षण अभियंता ने क्या कहा?
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार अधीक्षण अभियंता नंद लाल ने बताया कि इस जानकारी के आधार पर पहले विद्युतीकरण से वंचित इन गांवों का सर्वे कराया जाएगा और फिर आर.डी.एस.एस. (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। वो भी प्राथमिकता रूप से कार्य को पूरा किया जाएगा।
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से की अपील
बता दें कि वह आगे कहते हैं कि यह पहल उन दूरस्थ और छूटे हुए क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे वहां के निवासियों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके और विकास की नई राहें खुल सकें। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि सभी को बिजली की सुविधा मिल सके।
विद्युतीकरण से वंचित गांव
1. सटई गांव, कौशांबी: इस गांव के निवासी देश की आजादी के 77 वर्षों बाद भी बिजली को तरस रहे हैं। लंबी भागदौड़ और शिकायतों के बाद छह महीने पूर्व 14 पोल गाड़कर 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन अभी तक तार नहीं दौड़ाए गए।
2. अंबेडकरनगर के 362 गांव: यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
सरकारी पहल
आर.डी.एस.एस. योजना: केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य देश के हर कोने तक बिजली पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
विद्युतीकरण कार्य: जालौन जिले में विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।