चीनी पर सरकार की नई स्टॉक लिमिट (Source: Pinterest)
New Delhi: त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े चीनी डीलरों, थोक कारोबारियों और Bulk Consumers के लिए स्टॉक लिमिट घटाकर 15 दिन कर दी है। नया नियम 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। सरकार का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना है।
नई स्टॉक लिमिट उन थोक व्यापारियों, डीलरों और बड़े उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो हर महीने 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार या इस्तेमाल करते हैं। इनमें हलवाई, मिठाई निर्माता, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां, बिस्कुट और चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां जैसे बड़े उपभोक्ता शामिल हैं।
इन कारोबारियों को चीनी की खरीद या आपूर्ति की तारीख से 15 दिनों से अधिक का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।
सरकार ने इससे पहले जुलाई 2026 में बड़े खरीदारों और कारोबारियों के लिए 30 दिन की स्टॉक लिमिट तय की थी। अब त्योहारी सीजन को देखते हुए इस सीमा को घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। यानी कारोबारियों को जरूरत के मुताबिक नियमित रूप से चीनी की खरीद करनी होगी और लंबे समय तक स्टॉक जमा करके रखने पर रोक रहेगी।
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केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा स्थानीय निकायों को इस स्टॉक लिमिट से छूट दी गई है। सरकारी राशन व्यवस्था यानी PDS के लिए रखे जाने वाले स्टॉक पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
सरकार के इस कदम के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह चीनी की बढ़ती कीमतें हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 18 अगस्त 2026 को चीनी की औसत खुदरा कीमत पिछले साल की तुलना में करीब 13 फीसदी बढ़कर 52.30 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी।
इसके अलावा आने वाले महीनों में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार हैं। इस दौरान मिठाई, पेय पदार्थ और अन्य खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना चाहती है।
कमजोर मानसून और प्रतिकूल मौसम की वजह से गन्ने की फसल प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। इससे चीनी उत्पादन पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार पहले से ही बाजार में उपलब्ध चीनी के स्टॉक और सप्लाई पर नजर रखना चाहती है।
सरकार को आशंका है कि आपूर्ति कम होने की खबरों का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी चीनी की जमाखोरी कर सकते हैं। लंबे समय तक स्टॉक रखने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है, जिससे कीमतें और बढ़ सकती हैं। 15 दिन की सीमा से बाजार में चीनी की नियमित आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सरकार बड़े खरीदारों और कारोबारियों के चीनी स्टॉक पर नजर रखने के लिए GST रिटर्न और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकती है। चीनी मिलों से बड़े खरीदारों को होने वाली सप्लाई का भी रिकॉर्ड देखा जाएगा।
यदि कोई कारोबारी तय सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक रखता पाया जाता है, तो नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें स्टॉक की जांच और जब्ती जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब त्योहारी सीजन में चीनी की मांग बढ़ने की उम्मीद है। स्टॉक लिमिट कम करने से बड़े कारोबारियों द्वारा लंबे समय तक चीनी जमा करने की संभावना घटेगी और बाजार में उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस नियम से आम उपभोक्ताओं पर सीधा प्रतिबंध नहीं है।
