जालौन: जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में कर, करेत्तर और राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली के लक्ष्यों को हर हाल में समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है।
दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, बैठक में जिलाधिकारी ने भू-राजस्व, स्टांप, परिवहन, वन, आबकारी, खनिज, वाणिज्य कर, नगर निकाय, मंडी और विद्युत विभाग की वसूली की गहन समीक्षा की। स्टांप और वाणिज्य कर विभाग की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा और निर्देशित किया कि जीएसटी से संबंधित RC (रिकवरी सर्टिफिकेट) का तत्काल मिलान करते हुए प्रभावी वसूली सुनिश्चित की जाए।
होगी ठोस कार्रवाई
उन्होंने तहसीलदारों को चेताया कि राजस्व वसूली में यदि व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाई गई, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कर चोरी और स्टांप चोरी के मामलों पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण और अपवंचन पर समयबद्ध व ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।
परिवहन विभाग को किया गया निर्देशित
खनिज और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि वे प्रवर्तन अभियान को तेज करें और बिना रॉयल्टी, ओवरलोड तथा बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह आदि पर हो रहे अवैध कब्जों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
विशेष अभियान चलाने के निर्देश
बैठक में लंबित वादों के निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीन साल से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। साथ ही, अंश निर्धारण में हो रही देरी और गलतियों को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
इस समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (राजस्व) संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) योगेंद्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल सहित सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।