यूपी किसान ऋण योजना (Img: Dynamite News)
Hathras: उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में खेती-किसानी में कई बार फसल से ज्यादा बड़ी चुनौती पूंजी की होती है। बीज, सिंचाई, कृषि उपकरण या खेती से जुड़ी दूसरी जरूरतों के लिए किसानों को लंबे समय के लिए धन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक मदद का जरिया बन सकती है। हाथरस में बुधवार को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण 6 प्रतिशत की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा।
अलीगढ़ रोड स्थित रामोजी रिसोर्ट में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से योजना के पोर्टल का शुभारंभ करने के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने की। सिकंदराराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल और मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित समेत अन्य अधिकारी और सहकारी संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
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योजना का मुख्य उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को कृषि, कृषि आधारित गतिविधियों और कुछ अकृषि जरूरतों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से पात्र किसानों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना में ऐसे पूर्व ऋणी सदस्य भी पात्र हो सकते हैं, जो नियमित रूप से अपने ऋण की अदायगी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की खास बात रियायती ब्याज दर है। पात्र किसानों को 6 प्रतिशत की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण मिलेगा। ऋण की अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक रखी गई है। समय पर किस्तों का भुगतान करने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा। इससे नियमित भुगतान करने वाले किसानों पर ब्याज का बोझ कम रखने का प्रयास किया गया है।
योजना के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य आवेदन से लेकर ऋण उपलब्ध कराने तक की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। किसानों को कृषि कार्यों के साथ-साथ कृषि आधारित दूसरी गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता मिल सकेगी। योजना के तहत ऋण का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के अनुसार हो, इस पर भी जोर दिया गया है।
कार्यक्रम संयोजक और यूपीसीबी निदेशक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सहकारिता को आधार बनाया गया है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचे और ऋण जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत हो, उसका इस्तेमाल उसी काम में किया जाए। इसके लिए सहकारी समितियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
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उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए 38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट दस्तावेज में योजना का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने और सहकारी ग्राम विकास बैंक को सहायता देने से जुड़ा है। अब योजना के लागू होने के बाद किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि ऋण प्रक्रिया कितनी आसान रहती है और पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ किस तरह पहुंचता है।
