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FPO को मजबूत करने पर जोर (IMG: Dynamite News)
Hathras: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषक उत्पादक संगठन (FPO) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और प्रत्येक पात्र किसान तक उनका लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। बैठक में FPO को मजबूत बनाने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित करने पर भी जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज की गुणवत्ता सुधारने के साथ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को FPO की वित्तीय स्थिति, कृषि निवेश, बाजार तक पहुंच और गुणवत्ता मानकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में संचालित FPO की नियमित समीक्षा और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा।
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डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को FPO से जोड़ने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, कृषि यंत्रों, कृषि निवेश और विपणन सुविधाओं की जानकारी दी जाए, ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी उपज का संग्रहण, प्रसंस्करण और बिक्री कर सकें।
किसान समृद्धि आयोग के सदस्य ऋषि कुमार जैसवाल ने भी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग व मार्केटिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि FPO के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और संगठनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को योजना की पात्रता, बीमित फसलों, आवेदन की समय-सीमा, प्रीमियम और फसल क्षति होने पर दावा प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी दी जाए।
उन्होंने फसल क्षति से संबंधित शिकायतों और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में गैर ऋणी किसानों के आवेदनों और नॉन-डिजिटाइज्ड एफआरए (FRA) क्षेत्रों से संबंधित आवेदनों की जांच की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में प्रगतिशील किसानों ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े सुझाव रखे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, एपीओ, एआर कोऑपरेटिव, लीड बैंक मैनेजर, जिला सूचना अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।
