Gorakhpur: गोरखपुर जिले में भूमि सुधार और किसानों को उनके हिस्से की जमीन का सही हक दिलाने के लिए चल रही चकबंदी प्रक्रिया को लेकर शनिवार को डीएम कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डिप्टी डिवेलपमेंट कमिश्नर (डीडीसी) दशरथ कुमार ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि चकबंदी कार्यों में अनावश्यक विलंब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि मुकदमों के शीघ्र निस्तारण, अवैध कब्जे हटाने और भू-माफियाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जनपद के 59 गांवों में चल रही चकबंदी प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गई। डीडीसी ने कहा कि चकमार्ग और अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, अवैध प्लॉटिंग कर किसानों और आमजन को ठगने वालों पर भी शिकंजा कसने का आदेश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तारीख पर तारीख देकर मामलों को लंबित रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरिट के आधार पर मुकदमों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि किसानों को जल्दी न्याय मिल सके।
डीडीसी ने कहा कि जिले के दो गांवों में चकबंदी कार्य अंतिम चरण में है और धारा 52 की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। बाकी बचे गांवों में भी तेजी से कार्य कर निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। बैठक में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि चकबंदी केवल भूमि का बंटवारा नहीं है बल्कि यह ग्रामीण विकास और भूमि सुधार की नींव है। यदि इसे समय से पूरा किया गया तो किसानों को न्याय मिलेगा, विवाद कम होंगे और गांवों के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को मिशन मोड में लेकर चलने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर एसओसी प्रशासन धर्मेंद्र मिश्रा, एसओसी न्यायिक हरिवंश मिश्रा सहित सभी सर्किल के सीओ, चकबंदी अधिकारियों और संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि जिले के सभी गांवों की चकबंदी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, ताकि भूमि सुधार की प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।