फतेहपुर के पीरनपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने ही भाई के आवासीय मकान को ‘मस्जिद’ बताकर फर्जी दस्तावेजों से बिजली कनेक्शन ले लिया। विभाग की बिना जांच जारी हुई मंजूरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित कई बार अधिकारियों के पास शिकायत कर चुका है, लेकिन कार्रवाई ठप है।
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Fatehpur: फतेहपुर शहर के पीरनपुर इलाके में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही भाई के मकान को “मस्जिद” बताकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बिजली कनेक्शन हासिल कर लिया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पीरनपुर निवासी मुख्तार ने अपने भाई के आवासीय मकान को धार्मिक स्थल बताते हुए खुद को उसका मुतवल्ली घोषित कर दिया और इसी आधार पर बिजली विभाग से नया कनेक्शन ले लिया। जबकि हकीकत में वह मकान किसी धार्मिक स्वरूप में नहीं है, बल्कि पीड़ित का परिवार कई वर्षों से वहीं रह रहा है।
पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर गहरी नाराज़गी जताते हुए सवाल उठाया है कि विभाग ने बिना भौतिक सत्यापन, बिना किसी दस्तावेज की जांच और बिना निरीक्षण टीम भेजे कैसे ऐसे कनेक्शन को मंजूरी दे दी। विभाग के नियमों के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल के कनेक्शन के लिए विस्तृत जांच, स्थानीय रिपोर्ट और सत्यापन अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।
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पीड़ित के अनुसार, उसने कई बार बिजली विभाग के कार्यालय, जेई, एसडीओ और अन्य स्टाफ से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि एसडीओ स्तर के अधिकारी शिकायत को महीनों से दबाए बैठे हैं, जिसके कारण फर्जी कनेक्शन अब तक निरस्त नहीं किया गया।
पीड़ित परिवार लगातार विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहा है और उसे उम्मीद है कि फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन विभाग की निष्क्रियता के कारण पीड़ित न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं, बल्कि विभाग की सिस्टम विफलता का बड़ा उदाहरण है।
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क्षेत्र में चर्चा है कि कनेक्शन लेने वाले ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उसे बिना प्रतिबंध के बिजली मिले और किसी तरह की जांच न हो। इस तरह के कृत्य से न केवल प्रशासन को धोखा दिया गया है, बल्कि सरकारी नियमों की खुली अवहेलना भी की गई है। स्थानीय नागरिकों ने बिजली विभाग से मांग की है कि इस मामले में तुरंत जांच समिति गठित की जाए और फर्जी कनेक्शन को तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही इस फर्जीवाड़े में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए।
