चंदौली: उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में स्थित मुगलसराय तहसील में बढ़ती अव्यवस्था के विरोध में संयुक्त बार एसोसिएशन के वकीलों ने गुरुवार को एकजुट होकर एसडीएम अनुपम मिश्रा को छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। डाइनामइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, वकीलों का कहना है कि तहसील में डिजिटल खतौनी की प्रक्रिया में दिक्कतें, बिजली की अनियमित आपूर्ति, पानी की समस्या और लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी के कारण आम लोगों और वकीलों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
डिजिटल खतौनी में हो रही देरी से बढ़ी समस्याएं
वकीलों ने तहसील में डिजिटल खतौनी की प्रक्रिया को सुचारू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। उनका कहना है कि सरल खतौनी मिलने में तीन दिन लग रहे हैं। इस देरी के कारण न सिर्फ वादकारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि इसका असर सिविल और फौजदारी मामलों में भी देखने को मिल रहा है। वकीलों ने कहा कि जेल में बंद आरोपियों की जमानत के लिए खतौनी की जरूरत होती है, लेकिन समय पर दस्तावेज न मिलने से जमानत प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है।
बिजली की अनियमितता से बाधित हो रहा कार्यालयीन कामकाज
तहसील कार्यालय में बिजली की अनियमित आपूर्ति से कामकाज प्रभावित हो रहा है। वकीलों का कहना है कि बिजली कटौती के कारण अक्सर कंप्यूटर व अन्य उपकरण बंद हो जाते हैं, जिससे दस्तावेज तैयार करने व मुकदमों की सुनवाई में दिक्कत आती है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब ईंधन की कमी के कारण जनरेटर भी काम नहीं करता। वकीलों ने मांग की है कि तहसील में बिजली आपूर्ति नियमित की जाए, ताकि कामकाज में किसी तरह की रुकावट न आए। साथ ही स्थायी समाधान के लिए सौर ऊर्जा पैनल लगाने का भी सुझाव दिया।
वाटर कूलर और लंबित मामलों के निस्तारण की मांग
वकीलों ने ज्ञापन में तहसील परिसर में लगे दोनों वाटर कूलरों की मरम्मत कराने की भी मांग की। उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने से आम लोगों और वकीलों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय से लंबित मुकदमों का समय पर निस्तारण कराने की भी मांग उठाई गई। वकीलों का कहना है कि कई नामांतरण और अन्य कार्य तय समय सीमा में पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे वादकारियों को कई बार तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
सीमांकन प्रक्रिया और चकबंदी अधिकारी की उपस्थिति पर जोर
वकीलों ने यह भी मांग की है कि धारा 25 के तहत सीमांकन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। उनका कहना है कि सीमांकन में देरी के कारण भूमि विवाद और विवादित मामलों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा सप्ताह में कम से कम तीन दिन चकबंदी अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है ताकि लंबित कार्यों में तेजी लाई जा सके।
एसडीएम ने दिया शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन
एसडीएम अनुपम मिश्रा ने वकीलों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि तहसील में वकीलों द्वारा बताई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति और डिजिटल खतौनी की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। वकीलों के इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए, जिन्होंने एकजुटता के साथ तहसील में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा।