इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील को जेल भेजने की बात पर विवाद! बार एसोसिएशन की CJ को चिट्ठी, कोर्ट बहिष्कार की चेतावनी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बार एसोसिएशन और मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच गया है। एसोसिएशन ने अपने पत्र में वकील को जेल भेजने की बात कहे जाने और पुलिस अधिकारी से माफी मंगवाने के आरोप लगाए हैं।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 28 October 2026, 2:07 PM IST

Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक वकील और पुलिस अधिकारी की सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा रूप लेता दिख रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश (CJ) को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि अदालत में एक वकील को जेल भेजने की बात कही गई और उनसे पुलिस अधिकारी से माफी मांगने को कहा गया। अब इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर अदालत के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है।

आखिर कोर्ट में किस बात पर शुरू हुआ विवाद?

बार एसोसिएशन की ओर से 27 अक्टूबर को लिखे गए पत्र के मुताबिक, संबंधित अदालत में पुलिस और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के बैठने के लिए अलग कुर्सी की व्यवस्था है। आरोप है कि सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर का एक अधिकारी अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) के पीछे वाली पंक्ति में बैठा था।

इसी दौरान एक वकील ने कथित तौर पर अधिकारी से कहा कि वह उनकी निर्धारित सीट नहीं है और उन्हें पीछे बैठना चाहिए। बताया गया है कि सीट को लेकर हुई यह बातचीत जल्द ही विवाद में बदल गई।

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सरकारी अधिवक्ता की शिकायत के बाद बढ़ा मामला

बार एसोसिएशन के पत्र में आरोप लगाया गया है कि वकील की बात पर अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ न्यायमूर्ति से शिकायत करने की बात कही। पत्र के अनुसार, जब न्यायमूर्ति अदालत में पहुंचे तो सरकारी अधिवक्ता ने वकील की शिकायत की। इसके बाद कथित तौर पर न्यायमूर्ति ने वकील की ओर उंगली दिखाते हुए उन्हें जेल भेजने की बात कही।

एसोसिएशन का यह भी आरोप है कि वकील के माफी मांगने के बाद उनसे पुलिस अधिकारी से भी माफी मांगने को कहा गया। हालांकि, ये सभी बातें बार एसोसिएशन की ओर से लगाए गए आरोप हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता पर टिप्पणी का भी आरोप

इस विवाद में एक और बात सामने आई है। बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि अदालत में मौजूद एक वरिष्ठ अधिवक्ता पर भी टिप्पणी की गई। एसोसिएशन का कहना है कि यह मामला केवल एक वकील और पुलिस अधिकारी के बीच हुई बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं की गरिमा और अदालत में उनके साथ होने वाले व्यवहार से भी जुड़ा है। इसी आधार पर संगठन ने मुख्य न्यायाधीश से मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

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कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत का बहिष्कार

बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में साफ किया है कि मामले में उचित कदम नहीं उठाए जाने पर संबंधित न्यायमूर्ति की अदालत का बहिष्कार किया जा सकता है। इस चेतावनी के बाद विवाद को लेकर आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

Location :  Prayagraj

Published :  28 October 2026, 2:07 PM IST