
सियाराम, उप श्रम आयुक्त, आगरा
आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें जारी कर दी गई हैं। उप श्रम आयुक्त कार्यालय आगरा की ओर से 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन से संबंधित सूचना जारी की गई है। महंगाई भत्ते (VDA) सहित संशोधित न्यूनतम मजदूरी की दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
नई दरों के अनुसार, आगरा में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 13,189 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 14,507 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,250 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। शासनादेश में इनकी सटीक राशि क्रमशः 13,189.68 रुपये, 14,507.46 रुपये और 16,250.86 रुपये निर्धारित की गई है।
नगर निगम श्रेणी के जिलों के लिए जारी संशोधित दरों के मुताबिक श्रमिकों का मासिक न्यूनतम वेतन इस प्रकार है:
| श्रमिकों की श्रेणी | मासिक न्यूनतम मजदूरी |
|---|---|
| अकुशल श्रमिक | ₹13,189.68 |
| अर्द्धकुशल श्रमिक | ₹14,507.46 |
| कुशल श्रमिक | ₹16,250.86 |
ये दरें महंगाई भत्ते (VDA) सहित निर्धारित की गई हैं और 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी।
श्रम विभाग की ओर से जारी सूचना में न्यूनतम मजदूरी के साथ अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले पात्र प्रतिष्ठानों में नियमानुसार बोनस और कर्मचारी भविष्य निधि (PF) के प्रावधान लागू होंगे।
इसके अलावा, 21 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस की पात्रता निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन होगी। यानी बोनस का लाभ संबंधित कानून के नियमों और पात्रता के आधार पर मिलेगा।
श्रमिकों की कार्य अवधि को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं। सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे और साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे निर्धारित है। निर्धारित समय से अधिक काम कराने पर नियमानुसार ओवरटाइम का भुगतान सामान्य दर से दोगुना किया जाना है।
इसके साथ ही प्रतिष्ठानों में नए और पुराने सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य बताया गया है। इससे कर्मचारियों के रोजगार और सेवा संबंधी विवरण का आधिकारिक रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जा सकेगा।
उप श्रम आयुक्त कार्यालय ने आगरा के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य संबंधित संस्थानों से अपील की है कि वे श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें और श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले सभी लाभ सुनिश्चित करें।
श्रम विभाग की इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों को उनके वेतन और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी, बोनस, PF और कार्य अवधि से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है।
Location : Agra
Published : 12 November 2026, 3:29 PM IST
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