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फतेहपुर में दीवार पर चिपका एक पोस्टर और मच गया बवाल, हैरान कर देना वाला मामला

फतेहपुर में कचहरी परिसर की दीवार पर लगे पोस्टर में लखनऊ बाईपास से रायबरेली रोड तक की जमीन को ग्रीन जोन घोषित करने का दावा किया गया, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने पोस्टर हटाकर जांच शुरू कर दी है। अफवाह फैलाने वालों की तलाश जारी है।
Post Published By: Poonam Rajput
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फतेहपुर में दीवार पर चिपका एक पोस्टर और मच गया बवाल, हैरान कर देना वाला मामला

Fatehpur: फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित रामा श्यामा मैरिज हाल के सामने कचहरी परिसर की दीवार पर चिपकाए गए एक पोस्टर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पोस्टर में दावा किया गया कि लखनऊ बाईपास से लेकर रायबरेली रोड और भिटौरा रोड तक के आसपास की सभी जमीनों को सरकार द्वारा ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि इन जमीनों पर अब कोई भी निर्माण कार्य, जैसे मकान बनाना, संभव नहीं होगा।

स्थानीय लोग हुए परेशान

इस सूचना के बाद उन लोगों में हड़कंप मच गया जिनकी जमीनें उक्त क्षेत्रों में आती हैं। कई लोग भ्रम की स्थिति में आ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर सच क्या है। कुछ लोगों ने इसे सरकारी नीति मानते हुए चिंता जताई, जबकि कई लोगों ने इसे एक साजिश करार दिया। पोस्टर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर चर्चा होने लगी।

साजिश या सच्चाई? उठे सवाल

वायरल पोस्टर के दावों को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने की साजिश बताया, तो कुछ ने अंदेशा जताया कि यह किसी बड़े जमीन माफिया नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो लोगों को डराकर सस्ते दामों में जमीनें हथियाना चाहता है।

प्रशासन और पुलिस सक्रिय

जैसे ही यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, पुलिस तुरंत हरकत में आई और नगर क्षेत्र में लगे सभी पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि यह पूरी तरह से भ्रामक और असत्य सूचना है। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन पोस्टरों को किसने और किस मकसद से लगाया।

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जांच जारी, अफवाहों से बचने की अपील

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। अगर किसी को ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि दोषियों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जमीनों को ग्रीन जोन घोषित किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

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