मनीष कश्यप

उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की एक याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसके खिलाफ तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमले के आरोप वाले फर्जी वीडियो कथित रूप से जारी करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न किया जाए।

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर