गोरखपुर में वर्ष 2022 के हत्या और हत्या के प्रयास के चर्चित मामले में न्यायालय ने अभियुक्त आलोक पासवान को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। फैसले को गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई का बड़ा संदेश माना जा रहा है।

होली से पहले रायबरेली में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कई गांवों में दबिश दी। कार्रवाई में 850 किलो लहन नष्ट किया गया और 101 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं 4 मार्च को पूरे जिले में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। अपर मुख्य सचिव बाबू लाल मीना को विभागाध्यक्ष, खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है।

आगरा के थाना एकता क्षेत्र में यूपी STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार का इनामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू मुठभेड़ में घायल हो गया। आरोपी पर हत्या और रंगदारी समेत 18 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विकास भवन शाखा ने दो दिवंगत ग्राहकों के परिजनों को कुल ₹1.65 करोड़ की बीमा सहायता प्रदान कर संवेदनशील बैंकिंग का उदाहरण पेश किया। गृह ऋण और दुर्घटना बीमा दावों के निस्तारण से दोनों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिली।

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र से नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण के मामले में परिवार ने जिलाधिकारी के सामने गुहार लगाई। पांच सप्ताह बाद भी बरामदगी न होने पर डीएम ने पुलिस को 48 घंटे में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिले के बछरावां क्षेत्र के गुरबख्शखेड़ा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझकर बंधक बना लिया। संदेह होने पर उन्होंने उसे हाथ-पैर बांधकर बैठा लिया गया।

गीडा औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर लंबे समय से खड़े रहने वाले अवैध टैंकरों की समस्या अब खत्म होने वाली है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने उद्योग बंधुओं की समीक्षा बैठक में साफ-साफ चेतावनी दी कि सड़क किनारे गैरकानूनी पार्किंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को बरी किया। क्या यह CBI और केंद्र सरकार के लिए झटका है? क्या गिरफ्तारी में जल्दबाजी हुई? क्या हाईकोर्ट में अपील होगी? जानिए पूरा विश्लेषण।