वित्त बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और सांसदों की सैलरी में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है। हर पांच साल में महंगाई दर के आधार पर सांसदों के वेतन में वृद्धि की जायेगी।
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