Delimitation Bill

केंद्र सरकार मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए द्रमुक सहित कई गैर-एनडीए दलों से संपर्क बढ़ाया गया है। द्रमुक का समर्थन इस विधेयक के लिए निर्णायक माना जा रहा है।

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर चर्चा के दौरान कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को न्याय देने के बजाय इस कानून का राजनीतिक लाभ उठा रही है और इसे लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है।