एनएससीएन आईएम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगा विद्रोही समूह नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड- इसाक मुइवा (एनएससीएन-आईएम) की स्वयंभू ‘कैबिनेट मंत्री’ अलेमला जमीर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस आधार पर ‘डिफॉल्ट’ जमानत देने की मांग की थी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मामले में अधूरा आरोप-पत्र दायर किया है।

केंद्र के साथ संघर्ष विराम समझौता कर चुके नगा उग्रवादी समूह एनएससीएन-आईएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह रूपरेखा समझौते को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर नहीं है, जिससे नगा शांति प्रक्रिया ‘बेतुकी’ हो गयी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर