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लखनऊ: सूबे की बीजेपी सरकार लगातार पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के एक और फैसले को पलटने की तैयारी करने में जुटी है। दरअसल यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला 20 परसेंट कोटा योगी सरकार अब खत्म करने जा रही है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बाबत कहा है कि मामले पर अध्ययन कर रहे हैं जो आवश्यक होगा उसे आगे बढ़ाएंगे और जो अनावश्यक होगा उसे हटा दिया जाएगा।
समाज कल्याण मंत्री ने लगा दी मुहर
वही मौजूदा समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने की सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में कोटा देना उचित नहीं है हम इसे समाप्त करने के पक्षधर हैं। शास्त्री ने बताया कि योजनाओं से बिना भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए। इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा जहां इसे स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है।
बता दें कि अल्पसंख्यकों को कोटा देने की शुरूआत अखिलेश सरकार ने 2012 में की थी जिसके तहत 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 20 फीसदी कोटा दिया गया था। जिसे अब खत्म कर दिया जाएगा।
इससे पहले भी योगी कैबिनेट ने अखिलेश सरकार की कई योजनाओं को खत्म किया है। अखिलेश के फोटो वाले राशन कार्ड, समाजवादी पेंशन योजना और पोषण मिशन कमेटी को खत्म कर दिया साथ ही कई योजनाओं में से समाजवादी नाम को भी हटा दिया।
