चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान, सीएम सैनी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए कुछ परंपराओं से हटकर काम करना आवश्यक है।
गुरुग्राम और पंचकूला में AI हब
उन्होंने घोषणा की कि गुरुग्राम और पंचकूला को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब में परिवर्तित किया जाएगा। हरियाणा में विकास की गति को तेज करने के लिए विभिन्न वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए सरकार को कुल 11,000 सुझाव मिले हैं।
अच्छे रोजगार के अवसर
इसके साथ ही, सैनी ने बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करने के लिए विशेष रोजगार योजनाओं का परिचय देने की बात कही। जिससे युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। यह बजट हरियाणा के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
कई महत्वपूर्ण घोषणाएं
डाइनामाइट न्यूज संवादादता के अनुसार,हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
एक लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं
सीएम ने घोषणा की कि राज्य में एक नया विभाग, "डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर," स्थापित किया जाएगा। इसके तहत किसानों को एक लाख रुपये तक के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, वहीं महिलाओं को भी ब्याज-मुक्त ऋण का लाभ मिलेगा।
महिला डेयरी किसानों के लिए योजना
महिला डेयरी किसानों के लिए एक विशेष योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही, मोरनी हिल्स में किसानों के लिए एक विशेष परियोजना और नई बागवानी नीति की भी घोषणा की गई।
कल्पना चावला छात्रवृत्ति का ऐलान
कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही छात्राओं को सालाना 1 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। साल 2025-26 में हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है।
कॉलज छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ
साल 2025-26 में हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है।
ओलिंपिक मेडल विनर्स को बिजनेस के लिए 10 लाख
बिजनेस क्षेत्र में ओलंपिक मेडल विजेताओं को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि 3 लाख से कम आय वाले परिवार की छात्राओं की ट्यूशन फीस विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में माफ कर दी जाएगी।
नशे के खिलाफ योजना
मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ एक प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है। यह कदम राज्य में नशे की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।