देहरादून: राज्य के चर्चित एनएच-74 घोटाले में आइएएस चंद्रेश यादव को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। चंद्रेश यादव पर एनएच-74 के निर्माण में मुआवजा राशि का आवंटन में घपले करने का बड़ा आरोप था। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी है, जो उनके लिये सबसे बड़ी राहत है।
चंद्रेश के खिलाप सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने के साथ ही अव वे 8700 ग्रेड वेतन में पदोन्नत के साथ उनके प्रभारी सचिव का रास्ता साफ हो गया है। इस घोटाले में उनका नाम तबसे जोड़ा जा रहा है जब वे ऊधमसिंहनगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी थे।
राष्ट्रीय राजमार्ग-74 में बरेली-ऊधमसिंहनगर मार्ग के चौड़ीकरण को अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे में घोटाला सामने आया था। इस मामले में ऊधमसिंहनगर जिले में भी भूमि अधिग्रहण संबंधी कई विवाद सामने आये थे और कृषि भूमि को अकृषि दर्शाकर मुआवजे के भुगतान में गड़बड़ी की गयी थी। इस केस में दाखिल चार्जशीट में चंद्रेश यादव का नाम भी शामिल था।
चार्जशीट के संबंध में चंद्रेश के जबाव के परीक्षण के बाद सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं।