नयी दिल्ली: जन शिकायतों के निस्तारण के मामले में सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर है और उसके बाद असम एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। यह बात केंद्र ने मंगलवार को कही।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह रैंक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मासिक रिपोर्ट में सामने आई है। इसे कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जून 2023 के वास्ते राज्यों के लिए जारी किया गया।
इसमें कहा गया है, ‘‘सिक्किम सरकार 66.70 प्रतिशत स्कोर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर है, उसके बाद असम सरकार (57.45 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश सरकार (52.30 प्रतिशत) का स्थान है।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘सिक्किम ने जनवरी से जून 2023 तक औसतन 43 दिनों में निपटारा करते हुए 173 शिकायतों का निस्तारण किया है।’’
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 70.41 प्रतिशत स्कोर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 64.55 प्रतिशत और लद्दाख का 55.25 प्रतिशत स्कोर है।
बयान के अनुसार, लक्षद्वीप ने 181 शिकायतों का निपटारा किया और उसने इसके लिए औसतन 14 दिन का समय लिया तथा इस समूह में शीर्ष स्थान पर है।
इसमें कहा गया है कि 17,500 से अधिक शिकायतों वाले राज्यों में 63.90 प्रतिशत स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद 48.95 प्रतिशत के साथ झारखंड और 43.53 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश ने इस समूह में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए 1,23,633 शिकायतों का निपटारा किया और उसने शिकायतों का निपटारा करने में औसतन 24 दिन का समय लिया।
बयान में कहा गया है कि जून 2023 में राज्य को अधिकतम 20,470 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसमें कहा गया है, ‘‘17,500 से कम शिकायतों वाले राज्यों में तेलंगाना सरकार 74.44 प्रतिशत के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार (57.50 प्रतिशत) और केरल सरकार (52.16 प्रतिशत) का स्थान है।’’
जून 2023 में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कुल 62,929 शिकायतों का निवारण किया गया।
डीएआरपीजी ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर उनके प्रदर्शन के आधार पर मई 2023 से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू की।
इसमें कहा गया है कि 30 जून, 2023 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,88,275 जन शिकायत के मामले लंबित थे।