लखनऊ: एक तरफ जहां सीएम योगी देश की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ अफसर ही उनके आदेशों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने आईएएस अफसरों को चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया था लेकिन अब तक सौ से अधिक अफसरों ने अपनी संपत्ति का लेखाजोखा नहीं दिया।
बार-बार बैठक बुलाने के बाद भी न ही अफसरों की बैठक हुई और न ही इस बारे में कोई निर्णायक फैसला हुआ। सरकार के इस ढ़ीले रवैये से यह साफ जाहिर होता है कि यूपी सरकार अफसरों की इस टाला-मटोली को नजरअंदाज कर रही है। तभी तो स्पष्ट आदेश के बावजूद आइएएस अफसरों पर कोई असर नहीं हुआ।
25 अप्रैल थी अंतिम तारीख
सरकार ने आइएएस अफसरों से 15 अप्रैल तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा था। बाद में मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी थी। तारीख बढ़ाने के बाद भी करीब सवा सौ अफसरों ने अपनी चल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया। इसके बाद तीन मई को मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव नियुक्ति के जरिए सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की एक बैठक बुलाई लेकिन, यह बैठक नहीं हो सकी। इसके बाद अगले दिन पर बैठक टाली गई।