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उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन मंच जीईएम से वित्त वर्ष 2022-23 में अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले सर्वाधिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन मंच जीईएम से वित्त वर्ष 2022-23 में अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले सर्वाधिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की है।
केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी एजेंसियों ने वाणिज्य मंत्रालय के सरकारी ई-बाजार मंच जीईएम से पिछले वित्त वर्ष में 12,152 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की।
इसके बाद गुजरात का स्थान रहा जिसने 7,964 करोड़ रुपये की खरीदारी की। इसके अलावा महाराष्ट्र ने 4,130 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर ने 1,999 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश ने 1,983 करोड़ रुपये की खरीदारी की।
पिछले वित्त वर्ष में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों की ओर से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी बढ़ने के कारण संयुक्त रूप से यह आंकड़ा दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया।
सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए वस्तु एवं सेवा खरीदारी मंच के तौर जीईएम पोर्टल को नौ अगस्त, 2016 को पेश किया गया था।
जीईएम पर लगभग 63,000 सरकारी खरीदार संगठन, लगभग छह करोड़ विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं।
इस समय सरकारी विभाग, मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, राज्य सरकारें और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस पोर्टल के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं।
बीते वित्त वर्ष में इस मंच पर केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे बड़ा खरीदार बिजली मंत्रालय रहा। इस मंत्रालय ने 30,572.9 करोड़ रुपये की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 28,741.2 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 28,157.2 करोड़ रुपये, इस्पाद मंत्रालय ने 12,527.3 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7,158.3 करोड़ रुपये की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की।
इस श्रेणी में इस समय दक्षिण कोरिया का कोनेप्स सबसे बड़ा मंच है, वहीं जीईएम सिंगापुर के जीबिज के बाद तीसरे स्थान पर है।
भाषा अनुराग रमण
रमण
