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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये बुधवार को विधानसभा में पेश बजट में प्रत्येक मदरसे को कम्प्यूटर लैब स्थापित करने के लिये एक-एक लाख रुपये का प्रावधान किया है।
वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत स्नातक शिक्षकों को 6000 रुपये प्रतिमाह और आधुनिक विषयों (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) के शिक्षण के लिए बीएड शिक्षकों को 12 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देने की भी बजट में व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश में करीब 23,000 मदरसे हैं, जिनमें से 561 को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है।
अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण के लिये 681 लाख रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है।
