हैदराबाद: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के तिरुपति मंदिर (Tirupati Temple) में लड्डू (Laddus) में गोमांस (Beef) की चर्बी और मछली के तेल उपयोग को लेकर आई रिपोर्ट पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार तिरुपति मंदिर को घी (Ghee) उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने गोमांस की चर्बी और मछली के तेल उपयोग करने वाली रिपोर्ट पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि सारी जानकारी गलत है हम केवल दूध का ठोस उपयोग कर रहे हैं।
हमारे पास सभी रिपोर्ट
कंपनी ने आगे कहा कि हमारे पास सभी आवश्यक लैब रिपोर्ट हैं। रिपोर्ट कोई भी बना सकता है। हमारे पास NABL लैब रिपोर्ट है। यह सब अफवाह है। कोई मेरी कंपनी को ट्रैक करने वाला कौन होता है। कोई भी किसी के खिलाफ आरोप लगा सकता है, इसका सबूत क्या है। हमारे पास सभी रिपोर्ट हैं।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिले होने की पुष्टि की है। दरअसल लड्डुओं को बनाने और बांधने में घी का अहम रोल होता है। वहीं यदि बीफ डाल दिया जाए तो ये घी की तरह काम करता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इसी तरह लड्डुओं में बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है।
जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे
तिरुपति प्रसादम मुद्दे पर राजनीतिक उथल-पुथल में BJP भी शामिल हो गई है। BJP ने कहा है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को “अपवित्र” किया गया है।
पार्टी प्रवक्ता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लैब टेस्ट रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू बनाने में गोमांस की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया है।
हिंदू की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे, उन्हें धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस तरह का अपमान सहना पड़ेगा।’
इस खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'चंद्रबाबू नायडू की यह टिप्पणी कि उन्होंने सीएम के रूप में लड्डू प्रसादम में घी के बजाय पशु तेल का इस्तेमाल किया, तिरुमाला की पवित्रता और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है।
करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव वेंकटेश को कलंकित किया है। हम सीएम चंद्रबाबू नायडू से मांग करते हैं। यदि आपके आरोपों में कोई राजनीतिक आयाम नहीं है, यदि भावनाओं का राजनीतिकरण करने का आपका कोई इरादा नहीं है, तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें। या फिर सीबीआई से जांच कराएं।