राजस्थान में नये जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिये गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल छह महीने के लिये बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
जयपुर: राजस्थान में नये जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिये गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल छह महीने के लिये बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि राज्य में नए जिलों के गठन के संबंध में सरकार को सुझाव देने के लिए पिछले साल 21 मार्च को सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रामलुभाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जिसका कार्यकाल सोमवार (13 मार्च) को समाप्त होने वाला था।
बयान के अनुसार, राज्य में नए जिलों के गठन की मांगों या प्रस्तावों के संबंध में जिलाधिकारियों से जानकारी लेने और उसका विश्लेषण करने में कुछ वक्त लग सकता है। इसलिए पैनल का कार्यकाल बढ़ाया गया।
