Water Dispute: गोवा और कर्नाटक के बीच चल रहे नदी विवाद में नया अपडेट

डीएन ब्यूरो

गोवा और कर्नाटक के बीच चल रहे महादयी नदी जल विवाद के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस मुद्दे का जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत


पणजी: गोवा और कर्नाटक के बीच चल रहे महादयी नदी जल विवाद के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस मुद्दे का जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा।

शेखावत ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में उनके आवास पर उनसे मुलाकात की।

कर्नाटक द्वारा नदी की सहायक नदियों कलसा और बंडुरी पर बांधों के निर्माण के माध्यम से महादयी नदी के पानी के मोड़ को लेकर गोवा और कर्नाटक आपस में उलझे हुए हैं।

गोवा सरकार ने तर्क दिया है कि कर्नाटक महादयी नदी के पानी को मोड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह महादयी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरता है, जो उत्तरी गोवा में नीचे की ओर स्थित है।

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केंद्र ने हाल ही में कर्नाटक द्वारा दो बांधों के निर्माण के लिए प्रस्तुत एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।

सावंत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और महादयी नदी के पानी को मोड़ने के मुद्दे को हल करने के लिए एक जल प्रबंधन प्राधिकरण के तत्काल गठन का आग्रह किया था।

बृहस्पतिवार को प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्री शेखावत से मुलाकात की।

बैठक के बाद शेखावत ने एक ट्वीट में कहा, “गोवा के मुख्यमंत्री अन्य प्रतिनिधियों के साथ मेरे दिल्ली आवास पर मुझसे मिलने आए थे। हमने महादयी नदी जल वितरण के मुद्दे पर चर्चा की। निश्चित रूप से, इस मुद्दे का समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा।”

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सावंत ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री शाह के साथ बैठक के दौरान कहा, उन्होंने ‘‘महादेई जल प्रबंधन प्राधिकरण’’ के तत्काल गठन और केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत डीपीआर (कर्नाटक के) को वापस लेने का आग्रह किया।

गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने महादयी नदी के पानी के बंटवारे पर अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा 2019 में दिए गए फैसले को चुनौती दी है। मामला फिलहाल उच्चतम न्यायालय में है।










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