रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे की भूमिका की जांच एवं इसकी रोकथाम के लिये एक सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। सरकार ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है ।
बयान में डाइनामाइट न्यूज़ से कहा गया है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता की अगुवाई में गठित इस एसआईटी को जांच के लिए छह माह का समय दिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि न्यायमूर्ति गुप्ता की अध्यक्षता वाली जांच समिति का कार्यकाल छह माह महीने के लिये निर्धारित किया गया है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिख कर अवगत कराया था कि राज्य सरकार की ओर से अवैध खनन एवं इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता एवं अन्य सभी संबंधित बिन्दुओं की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह किया था कि वह रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्च स्तरीय जांच समिति को पूरा सहयोग करने के लिये निर्देश देने का आग्रह किया गया है।