करीब एक साल से लंबित आठवें वेतन आयोग के पैनल गठन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता जताते हुए जल्द पैनल गठन का आश्वासन दिया है।
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन बन गया है। हिंसा में 21 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए हैं। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने की अपील की है।
युवा वर्ग सोशल मीडिया और दूसरों से तुलना के दबाव में महंगे अनुभव और सामान खरीदने के लिए ईएमआई का सहारा ले रहा है। इससे वित्तीय दबाव और मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। इस प्रक्रिया में कई बार लोग EMI पर लक्जरी सामान खरीदने का विकल्प चुनते हैं ताकि तुरंत अनुभव का आनंद ले सकें।
सिर्फ डिग्री या बड़ी पोस्ट सफलता की गारंटी नहीं होती। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कुछ ज़रूरी लाइफ स्किल्स को अपनाना बेहद जरूरी है। हर दिन थोड़ी-सी प्रैक्टिस आपके सोचने, काम करने और जुड़ने का तरीका बदल सकती है।
13 सितंबर को पूरे भारत में लोक अदालतों का आयोजन होगा, जिसमें ट्रैफिक चालानों सहित कई मामूली मामलों में लोगों को राहत दी जाएगी। दिल्ली के 7 कोर्ट परिसरों में यह आयोजन होगा। जानिए किन मामलों में आपको राहत मिल सकती है और किन में नहीं।
अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच रोमांचक मुकाबले से होगा। खास बात ये है कि अबू धाबी में हांगकांग का अफगानिस्तान के खिलाफ 100% जीत का रिकॉर्ड है। ऐसे में फैंस के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शर्मानी गांव में अचानक हुए भूस्खलन से भारी तबाही मच गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग लापता हैं जबकि एक शव बरामद किया गया है। राहत-बचाव कार्य जारी है, लेकिन भारी बारिश के चलते दिक्कतें बनी हुई हैं।
चंदौली में लंबे समय से प्रतीक्षित जनपद न्यायालय भवन निर्माण कार्य अब तेज गति से चल रहा है। विधायक, अधिवक्ता और अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। यह परियोजना 18 माह में पूरी होगी।
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ युवा आंदोलन हिंसक हो गया है। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार पर दबाव बढ़ने से गठबंधन सरकार टूटने के कगार पर है।
नैनीताल के ऐतिहासिक दुर्गा शाह पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। न्यायालय ने नगर पालिका और राज्य सरकार से चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस घोटाले से सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।
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