चंडीगढ़: किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ अभियान से पहले हरियाणा के अधिकारियों ने अंबाला के पास शंभू में पंजाब के साथ लगती सीमा को सील कर दिया है। दिल्ली कूच की मुहिम को रोकने के लिए जींद और फतेहाबाद जिलों की सीमाओं पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
शांति भंग होने की आशंका के चलते हरियाणा सरकार ने सात जिलों- अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 11 से 13 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और एक साथ कई एसएमएस करने की सेवा को निलंबित कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने की हरियाणा के अधिकारियों की कोशिशों के बीच केंद्र ने उन्हें 12 फरवरी को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए एक और बैठक आयोजित करने के वास्ते आमंत्रित किया है।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान संघों द्वारा ‘दिल्ली चलो’ की घोषणा की थी, ताकि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के वास्ते कानून बनाने सहित कई मांगों को स्वीकार करने को लेकर केंद्र पर दबाव डाला जा सके।
शंभू सीमा पर घग्गर फ्लाईओवर पर सड़क यातायात के लिए बंद है और पुलिस ने सड़क पर सीमेंट के अवरोधक लगा दिए हैं। शंभू सीमा पर कंटीले तार, रेत की बोरियां, कंक्रीट ब्लॉक अवरोधक और अन्य सामान जमा कर लिया गया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि जींद में, हरियाणा-पंजाब सीमा के पास दो सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है तथा दो और सड़कों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
फतेहाबाद जिले में, पुलिस ने पंजाब के प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए जाखल सड़क पर सीमेंट के अवरोधक और कील वाली पट्टियां भी लगा दी हैं।
हरियाणा पुलिस ने शनिवार को यातायात परामर्श जारी कर यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने को कहा।
किसानों ने अंबाला-शंभू सीमा, खनौरी-जींद और डबवाली सीमा से दिल्ली जाने की योजना बनाई है।
अंबाला और कैथल जिलों ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिससे पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।
पुलिस गांवों के सरपंचों और खाप पंचायतों के साथ भी बैठकें कर रही है और उन्हें मार्च में भाग न लेने के लिए कह रही है।
एसकेएम (गैर-राजनीतिक) नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों को दिल्ली की ओर जाने से रोकने की व्यवस्था करने के लिए हरियाणा सरकार की आलोचना की।
उन्होंने कहा, “हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत से कभी नहीं भागेंगे।”