बाराबंकी: बाराबंकी में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस संबंध में शुक्रवार को एडीआर भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने की।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली लोक अदालत की रूपरेखा, प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
श्री सिंह ने कहा कि लोक अदालत न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे लंबित मुकदमों का त्वरित निस्तारण संभव हो पाता है। उन्होंने बैठक में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सिविल, फौजदारी, परक्राम्य लिखत अधिनियम, विद्युत, टेलीफोन, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, राजस्व एवं बैंक ऋण से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर लोक अदालत के लिए चयनित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि पक्षकारों को दो बार नोटिस भेजे जाएं, ताकि वे लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी सहमति से मामलों का निराकरण करा सकें।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, लोक अदालत में मामलों के निस्तारण से समय एवं धन दोनों की बचत होती है तथा यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं बिना किसी शुल्क के होती है। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शाम्भवी यादव, शिवानी रावत, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिवाकर कुमार एवं उज्ज्वल उपाध्याय सहित अनेक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे।
सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सूची तैयार कर समन्वय स्थापित कर समय से कार्य पूर्ण करें। यह बैठक लोक अदालत के सफल आयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया की गति बढ़ेगी बल्कि आम जनता को त्वरित न्याय भी मिलेगा।