बेंगलुरू: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही राज्य को सुशाशित बनाने के लगातार प्रय़ास करने के साथ ही राज्य में बेहतर सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट उनके इस दावे के बिल्कुल उलट है। पब्लिक अफेयर सेंटर (पीएसी) द्वारा जारी किये गये पब्लिक अफेयर इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को जो स्थान मिला है, वह यूपी के बेहद चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सुशासन के मामले में बिहार और उड़ीसा के साथ सबसे नीचे पायदान पर है।
बेंगलुरु से संचालित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर (पीएसी) द्वारा शुक्रवार को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स (पीएआई)-2020 में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार आखिरी पायदान पर हैं। इन राज्यों की पीएआई अंक नकारात्मक है।
रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश को ऋणात्मक1.461, ओडिशा को ऋणात्मक1.201 और बिहार को ऋणात्मक1.158 पीएआई मिला है।
पीएसी के मुताबिक बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल देश का सबसे सुशासित राज्य है। शासन के संदर्भ में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष चार रैंकों पर दक्षिणी राज्य- केरल (1.388पीएआई सूचकांक अंक), तमिलनाडु (0.912), आंध्र प्रदेश (0.531) और कर्नाटक (0.468)- काबिज हैं।
इस रिपोर्ट में छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को 1.745 पीएआई के साथ शीर्ष रैंकिंग मिली है। इसके बाद मेघालय (0.797), और हिमाचल प्रदेश (0.725) का स्थान है। इस श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर (ऋणात्मक 0.363), दिल्ली (ऋणात्मक 0.289) और उत्तराखंड (ऋणात्मक0.277) का है।
पीएसी ने कहा कि राज्यों की रैंकिंग स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है। पीएसी के मुताबिक सुशासन का आकलन स्थायी विकास के संदर्भ में तीन आधारों समानता, विकास और निरंतरता के आधार पर किया गया।
गौरतलब है कि पीएसी संगठन के अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख केआर कस्तूरीरंगन हैं।