नई दिल्ली : 9 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ और INDIA गठबंधन के बीच तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच गया। विपक्षी दलों ने उन्हें उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के तहत, INDIA गठबंधन ने संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत एक प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है, जो उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है।
कांग्रेस की अगुवाई में प्रस्ताव
इस कदम को कांग्रेस ने अपनी अगुवाई में उठाया है, और तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी (SP), और अन्य INDIA गठबंधन दलों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इन दलों का मानना है कि धनखड़ का व्यवहार पक्षपाती है और विपक्षी नेताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
'जॉर्ज सोरोस' पर विवाद
राज्यसभा में सोमवार को जब शून्यकाल के दौरान सदन की बैठक पुनः शुरू हुई, तो बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच कथित लिंक का मुद्दा उठाया। नड्डा ने आरोप लगाया कि यह लिंक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ‘Forum of Democratic Leaders in the Asia-Pacific’ (FDL-AP) संगठन जम्मू और कश्मीर को एक अलग क्षेत्र के रूप में देखता है और राजीव गांधी फाउंडेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।
विपक्ष का विरोध
इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, और प्रमोद तिवारी ने धनखड़ पर आरोप लगाया कि वह बीजेपी के दबाव में विपक्षी दलों की आवाज दबा रहे हैं। इन नेताओं ने धनखड़ से सवाल किया कि उन्होंने बीजेपी द्वारा उठाए गए मुद्दों को क्यों स्वीकार किया, जबकि पहले उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था।
अनुच्छेद 67(बी) के तहत प्रस्ताव
संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत, उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की आवश्यकता होती है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के सभी सदस्य समर्थन करते हैं और इसे लोकसभा से भी मंजूरी मिलनी चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस आवश्यक है।