नई दिल्ली: सस्ते कर्ज की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए बुरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 6.25 फीसद पर बरकरार रखा गया है। वहीं रेपो रेट 6 प्रतिशत पर कायम रहेगी। ऐसे में सस्ते कर्ज के लिए अभी लोगों को और इंतजार करना होगा। एमपीसी की अगली बैठक 1-2 अगस्त को होगी।
रिजर्व बैंक के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती करने से पहले उसे मानसून का सही आंकलन और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पूरे देश में लागू करने की चुनौतियों का भी आंकलन करना है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने इस फैसले के लिए वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते कारोबारी माहौल का भी हवाला दिया है। रेपो रेट बरकरार रखने के फैसले से अब बैंकों के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का रास्ता नहीं खुला। माना जा रहा था कि नोटबंदी के बाद बढ़े हुए कैश से देश के बैंक आपना कारोबार बढ़ाने की कवायद करेंगे। लेकिन आज के फैसले के बाद अब वह पुरानी दरों पर ही कर्ज देने के लिए मजबूर हैं।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आरबीआई अधिकारियों ने कहा कि हम महंगाई पर नजर बनाए हुए हैं और एनपीए पर सरकार के साथ काम कर रहे हैं। छोटी बचत योजनाओं के अलावा महंगाई के आने वाले आंकड़ों पर भी नजर है।