हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वकीलों का तीन दिन का काम बंद आंदोलन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश विरोध में वकीलों ने बृहस्पतिवार से प्रदेश भर में तीन दिन का काम बंद आंदोलन शुरू किया है। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने प्रदेश की निचली अदालतों को 25 पुराने मामलों को छांटने और तीन महीने में उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश विरोध में वकीलों ने बृहस्पतिवार से प्रदेश भर में तीन दिन का काम बंद आंदोलन शुरू किया है। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने प्रदेश की निचली अदालतों को 25 पुराने मामलों को छांटने और तीन महीने में उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मध्य प्रदेश बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आर. के. सिंह सैनी ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए क्योंकि इससे ऐसे मामले प्रभावित होंगे जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन ने हाल ही में पुराने मामलों के निस्तारण के संबंध में यह निर्देश जारी किए हैं।

सैनी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.1 लाख वकील हैं और सभी ने विभिन्न अधिवक्ता निकायों के आह्वान पर काम बंद कर दिया है।

सैनी ने कहा कि वकीलों को फिक्र है कि पुराने मामलों को निपटाने की जल्दबाजी में निष्पक्ष सुनवाई आड़े आ सकती आ सकती है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुराने मामलों की सुनवाई जमानत याचिका जैसे जरूरी मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देगी।