जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याओं के मद्देनजर कश्मीर घाटी के बाहर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 310 दिनों लंबी हड़ताल को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि वे ‘आत्मसमर्पण’ कर रहे हैं क्योंकि अधिकारियों ने उनका वेतन ‘रोक’ दिया है।
प्रदर्शनकारियों में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले कश्मीरी पंडित शामिल थे।
ऑल माइग्रेंट (डिस्पलेज्ड) एम्पलाइज एसोसिएशन (एएमईएके) से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने न तो हमारी मांगों को स्वीकार किया है और न ही खारिज किया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि वेतन रोकने से “हम आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं”।
पिछले साल मई में, आतंकवादियों द्वारा अपने सहयोगियों राहुल भट और रजनी बाला की हत्या के बाद कई लोग केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर प्रभाग से जम्मू चले गए थे। भट की 12 मई को मध्य कश्मीर के बडगाम में उसके कार्यालय के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि एक स्कूल शिक्षक बाला की पिछले साल 31 मई को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
कर्मचारियों ने कहा कि एएमईएके की कोर समिति कश्मीर घाटी में अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेगी।
एएमईएके के वरिष्ठ सदस्य रूबन सप्रू ने संवाददाताओं से कहा, “हमने सर्वसम्मति से चल रहे आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है और सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमने स्थानांतरण के लिए अपनी मांग पेश की है लेकिन सरकार ने न तो हमारी मांग को स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया।”