बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने अपने ऐसे 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिन्हें एक अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी।
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि उन्होंने नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों से यह वादा किया था।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार उन्होंने कहा, 'चुनाव से पहले, मैंने उस जगह का दौरा किया था जहां कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली के खिलाफ हड़ताल पर थे। वहां मैंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद मांग को पूरा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिली होगी।'
