नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले किये जाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा इन दिनों उनके आवास पर कथित तौर पर बड़ी मात्रा में मिली नकदी को लेकर चर्चाओं में है और मामला लगातार गरमाता जा रहा है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले का विरोध कर रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी दिल्ली से उनके इलाहाबाद ट्रांसफर करने का विरोध कर रहा था।
बार एसोसिएशन के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा के तबादले को मंजूरी दे दी है।
'कैश एट होम' मामले में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को खारिज कर दी है।
जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास पर 14 मार्च 2025 को कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी।