नयी दिल्ली: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय के लिए बुधवार को संसद की मंजूरी मांगी।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को लोकसभा में प्रस्तुत किया।
चौधरी ने भोजनावकाश के बाद दोपहर बारह बजे राज्यसभा की बैठक फिर शुरू होने पर इन अनुपूरक मांगों को सदन के पटल पर रखा।
अनुदान की अनुपूरक मांगों में 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सकल अतिरिक्त व्यय भी शामिल है जिसे 70,968 करोड़ रुपये की बचत से समायोजित किया जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार संसद में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रस्ताव में 58,378.21 करोड़ रुपये का कुल नकदी व्यय शामिल है।
अतिरिक्त व्यय में खाद सब्सिडी पर 13,351 करोड़ रुपये का खर्च भी शामिल है।