नई दिल्लीः भ्रष्ट और दागी अफसरों के खिलाफ सरकार जल्द ही नई नीति लेकर आने वाली है। जिसके तहत अब अखिल भारतीय सेवा के भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार में वापस आने की अनुमति न मिलेगी।
जानकारी के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 में संशोधन करने का फैसला किया है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारियों पर लागू होगा।
अब अदालत द्वारा दोषि करार दिए गए किसी भी अफसर के निलंबन आदेश पर कोई समीक्षा नहीं होगी। जिस दौरान ये अफसर अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित रहेंगे जबतक की बड़ी अदालत का फैसला इनके पक्ष में ना आ जाए।