नई दिल्ली: राजधानी के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को विधानसभा में संकेत दिया कि आने वाले समय में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने इसका कारण पिछली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर छोड़ा गया 27,000 करोड़ रुपये का कर्ज बताया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार आशीष सूद ने कहा कि डिस्कॉम को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के माध्यम से इस बकाया राशि की वसूली के लिए दरें बढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने DERC को टैरिफ ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में असफल रही।
कंपनियों को दरें बढ़ाने का अधिकार
सूद ने कहा, "पिछली सरकार ने डिस्कॉम के माध्यम से DERC पर 27 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ दिया है। इसे वसूलने के लिए कंपनियों को बिजली दरें बढ़ाने का अधिकार है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पिछली सरकार DERC से टैरिफ ऑर्डर नहीं ला सकी, जिससे जनता का नुकसान हुआ।"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार DERC के संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।