नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभागों ने बुधवार को सार्वजनिक नोटिस जारी कर सत्तारूढ़ आप की महिलाओं को 2,100 रुपये तथा बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की वादा की गई योजनाओं से खुद को अलग कर लिया, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया।
दोनों विभागों ने लोगों को "अस्तित्वहीन" योजनाओं के लिए पंजीकरण के बहाने किसी को भी व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने के खिलाफ भी आगाह किया, उन्होंने कहा कि कोई भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल इस तरह के भौतिक फॉर्म या जानकारी एकत्र करना "धोखाधड़ी और बिना किसी अधिकार के" है।
आप नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए लोगों को बड़े जोर-शोर से पंजीकृत करने की कवायद शुरू करने के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया, जिससे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए।