डाइनामाइट न्यूज़
छत्तीसगढ़ राज्यपाल हरिचंदन का आया बयान, सरकार नक्सल समस्या खत्म करने को प्रतिबद्ध
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार वामपंथी उग्रवाद को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रभावित इलाकों में आवश्यक सुविधाएं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार वामपंथी उग्रवाद को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रभावित इलाकों में आवश्यक सुविधाएं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले बजट सत्र के प्रथम दिन राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य रूप से पुलिस बल को मजबूत करने और उसके कामकाज एवं जीवन के बीच संतुलन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।
उन्होंने किसानों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई जा रही योजनाओं, और जन वितरण प्रणाली के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल मुहैया करने को रेखांकित किया। उन्होंने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने का भी उल्लेख किया।
राज्यपाल ने कहा, ‘‘पुलिस को उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 201 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना को तेजी से पूरा किया जाएगा।’’
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उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने पुलिस को उसके कर्तव्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए मजबूत करने के वास्ते नयी सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, उसकी समस्याओं का हल करने के लिए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है।’’
राज्यपाल ने कहा कि सरकार माओवाद-उग्रवाद समस्या का उन्मूलन करने के साथ-साथ राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है।
राज्यपाल ने कहा, ‘‘हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान को प्राथमिकता देना है।’’
उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की चुनौतीपूर्ण सेवा, समर्पण और प्रतिबद्धता को देखते हुए सरकार ने क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में जिला पुलिस बल के जवानों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर हर 3 महीने में एक बार 8 दिन की छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छुट्टी लेने की पात्रता और प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राज्यपाल ने कहा, ‘‘सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने के वादे को पूरा किया है और धान खरीद के लिए एक पारदर्शी और कुशल प्रणाली स्थापित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष (खरीफ विपणन सत्र 2023-24) राज्य में सबसे अधिक धान खरीद का रिकॉर्ड हासिल किया है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार तेंदू पत्ता एकत्र करने के लिए प्रति थैला 5,500 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देगी ओर इसके संग्राहकों को 4,500 रुपये तक का बोनस भी देगी।
राज्यपाल ने कहा, ‘‘पांच शक्ति पीठों-कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़-का विकास करने के लिए चारधाम तीर्थ की तर्ज पर एक परियोजना जारी है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार तीन नदियों के संगम राजिम कुंभ (कल्प) को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर का एक प्रतिष्ठित स्थान बनाएगी।