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Bihar Roads: चुनावी राज्य बिहार की सड़कों की बदलेगी सूरत, जानिये ये नई योजनाएं

बिहार में चुनाव से पहले कई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए करोड़ो रुपये का बिल पास हुआ है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Bihar Roads: चुनावी राज्य बिहार की सड़कों की बदलेगी सूरत, जानिये ये नई योजनाएं

पटना: बिहार सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पथ निर्माण विभाग के तहत बाह्य रूप से संपोषित योजना के लिए 1440.74 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के उच्च पथों के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) से मिली ऋण राशि का उपयोग किया जाएगा।  

एडीबी की ऋण राशि से होगा काम

एडीबी की ऋण राशि से बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार के फेज-2 के तहत 268 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 3366.47 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस विस्तार के तहत सुपौल और अररिया जिलों में नरपतगंज-परवाहा पथ (47 किमी), मधुबनी जिले में मधुबनी राजनगर-बाबू बरही-खुटौना पथ (41 किमी), बक्सर जिले में ब्रह्मपुर-कुरानसराय-इटाढ़ी-सरंजा-जालीपुर पथ (57 किमी) और दरभंगा व सीतामढ़ी जिलों में अतरबेल-जाले-घोघराचट्टी (15 किमी) जैसी प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जाएगा।  

पांच प्रमुख सड़कों पर काम

बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार के फेज-1 में भी कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की योजना है। एडीबी की ऋण राशि से वित्तपोषित इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन सड़कों में नवादा, नालंदा और गया जिलों के बीच दरभंगा-जेठियन-गहलौर-बिन्दुस सड़क (41 किमी), बांका, मुंगेर और भागलपुर जिलों में घोरैया-इंगलिस मोड़-असरगंज पथ (58 किमी), छपरा और सिवान जिलों में छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ (72 किमी), भोजपुर जिले में आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ (32 किमी) और मुजफ्फरपुर में हथौड़ी-औराई पथ पर एक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण शामिल है।  

जाइका की ऋण राशि से इस प्रोजेक्ट का होगा काम 

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) की ऋण राशि से भी बिहार में रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। गया-मानपुर-हिसुआ-राजगीर-नालंदा-बिहार शरीफ (93 किमी) सड़क की फोरलेनिंग के लिए 2138.16 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है।

इस परियोजना के लिए 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, और पिछले वर्ष दिसंबर तक इस परियोजना का 96 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि इस वर्ष इस परियोजना का पूरा काम पूरा हो जाएगा। जिससे राज्य में सड़क नेटवर्क और बेहतर होगा।  

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