उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसी को लेकर आवास विकास परिषद के आयुक्त, नोडल अधिकारी ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने और जन कल्याण की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य करने की सलाह दी। साथ ही कड़े तेवर दिखाते हुए कहा, इसमें ढिलाई बरतने वाले अफसरों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अवैध खनन रोकने के लिए मुस्तैदी से कार्य करने का निर्देश दिया। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की खास खबर…
अमेठी: जिले में शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। जिसमें आवास विकास परिषद के आयुक्त, नोडल अधिकारी अजय चैहान ने कानून व्यवस्था को प्राथमिक मुद्दा बताते हुए अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने यह भी हिदायत दी की लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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इस दौरान सरकार की विकास की तमाम योजनाओं को धरातल तक आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने विशेष निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य व चिकित्सा, शौचालयों का निर्माण, गोवंशल आश्रय स्थलों, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सामूहिक विवाह योजना आदि को जन-जन तक पहुंचाया जाए।
साथ ही यह भी निर्देश दिया कि प्रोबेशन व समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण विभाग में लंबित पेंशन आवेदनों को एक माह के भीतर निस्तारित किया जाए। जल निगम अधिशाषी अभियन्ता को पेयजल जैसी मुख्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए हैंडपंप रिबोर, खराब पड़े हैंडपंप में सुधार 30 जून से पहले ठीक कराने को सुनिश्चित करने को कहा।
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बैठक में जिलाधिकारी डॉ. राम मनोहर मिश्र ने ने सभी विभागों के चुस्ती से कार्य करने की बात कही। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ, अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज, समस्त एसडीएम, सीएमओ डॉ. आरएम श्रीवास्तव, डीएफओ, पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी बंशीधर सरोज, पीडी डीआरडीए आशुतोष दूबे आदि तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
