सुप्रीम कोर्ट का BNSS 163 पर अपना बयान( AI Generated ig)
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि शीर्ष अदालत और उसके आसपास BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा से जुड़े नोटिस बोर्ड हटाने का निर्देश देने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों को अदालत आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। कोर्ट ने कहा कि वकीलों, उनके मुवक्किलों और कानूनी सलाह लेने आने वाले लोगों का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने 3 नवंबर को दिए आदेश में स्पष्ट किया कि 11 अक्टूबर के निर्देश का मतलब बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा को रोकना या कमजोर करना नहीं था। इस आदेश से पहले से लागू किसी भी प्रतिबंध पर कोई असर नहीं पड़ा है।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी जरूरत पड़ती है, तो प्रशासन उचित शर्तों के साथ दोबारा निषेधाज्ञा से जुड़ा नोटिस जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की इस शक्ति को खत्म नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। ये याचिकाएं 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों को लेकर दायर की गई थीं। इनमें प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेने, विरोध-प्रदर्शन पर रोक लगाने, मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट सेवाएं बंद करने जैसे मुद्दे उठाए गए थे।
जंतर -मंतर पर प्रर्दशन की याचिकाओ पर सुनवाई( x)
पीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी मदद लेने से रोकना या ऐसा माहौल बनाना जिससे वह अदालत आने से डरे, सही नहीं है। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर व्यक्ति बिना किसी रुकावट के न्याय पाने के लिए कोर्ट तक पहुंच सके।
