केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Source: Pinterest )
New Delhi: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़े मामले में बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। गडकरी ने अदालत से सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित फर्जी और भ्रामक कंटेंट को तत्काल हटाने और उसके प्रसार पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन यानी E20 नीति को लेकर उनके खिलाफ फर्जी पोस्ट और डीपफेक वीडियो प्रसारित किए गए।
गडकरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कंटेंट में उन्हें E20 नीति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया गया और उनके साथ-साथ परिवार को इससे आर्थिक लाभ मिलने का झूठा आरोप लगाया गया। याचिका के मुताबिक, इस तरह की सामग्री से उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक की अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC बैठक के फैसले भी बुधवार को सामने आने हैं। SBI Research की रिपोर्ट के अनुसार, RBI की ओर से रेपो रेट में फिलहाल कोई बदलाव किए जाने की संभावना कम है। रिपोर्ट में अगले दो तिमाहियों तक खुदरा महंगाई दर 5 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान जताया गया है।
भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 4 और 5 अगस्त को हैदराबाद में BRICS Anti-Corruption Working Group की दूसरी बैठक और Asset Recovery पर BRICS Expert Network की दूसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता के तहत हो रहा है और इसकी थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है।
पति पर रॉड से जानलेवा हमला, पत्नी को रेल भवन ले जाकर किया शर्मनाक काम, महाराजगंज की घटना से हड़कंप
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बुधवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। समिति के मुताबिक, देश में EPS-95 योजना से जुड़े करीब 81 लाख पेंशनर्स हैं और उन्हें औसतन 1,171 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई में यह राशि पर्याप्त नहीं है।
