मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Img- Pinterest)
Bhopal: मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आर्थिक मदद करती हैं। केंद्र सरकार की 'पीएम किसान सम्मान निधि' के जरिए किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के तहत अपने खजाने से 6,000 रुपये अतिरिक्त देती है।
इस तरह प्रदेश के पात्र किसानों के खातों में सालाना कुल 12,000 रुपये पहुंचते हैं। राज्य की इस योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2020 को हुई थी, ताकि खेती की लागत में किसानों को सीधा सहारा मिल सके।
अक्सर किसान सोचते हैं कि पीएम किसान की राशि आते ही राज्य सरकार का पैसा भी तुरंत आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य सरकार की किस्तों का शेड्यूल केंद्र की योजना से बिल्कुल अलग होता है।
सरकार ने जुलाई 2026 में 82.70 लाख से ज्यादा किसानों को 14वीं और 15वीं किस्त के 4,000 रुपये एक साथ डीबीटी के जरिए भेजे थे। दो किस्तें एक साथ आने के कारण 16वीं किस्त की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है।
विभागीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार रबी फसलों की बुवाई और आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अगली किस्त जारी करने की तैयारी में है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये की 16वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक किसी निश्चित तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत खबर या अफवाह पर भरोसा न करें। योजना से जुड़ी सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें। यदि आप अपनी पात्रता या किस्त का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल saara.mp.gov.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं।
