नई दिल्ली: राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रही अफवाहों और फेक न्यूज को रोकने के लिए लिया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवददाता के अनुसार, मणिपुर सरकार के गृह सचिव एन. अशोक कुमार द्वारा 7 जून को जारी आदेश के अनुसार, इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट सेवाएं 7 जून की रात 11:45 बजे से तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं।
सोशल मीडिया बना हिंसा का माध्यम
सरकार का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक तस्वीरें, आपत्तिजनक वीडियो और भड़काऊ भाषण फैला रहे हैं। इससे जनता में गुस्सा भड़क रहा है और कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
आधिकारिक बयान में बताया गया कि कई लोग वीपीएन (VPN) और वीसैट (VSAT) जैसे तकनीकी माध्यमों से सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे थे। इसलिए इंटरनेट के सभी संभावित माध्यमों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है।
— Manipur Police (@manipur_police) June 7, 2025
मैतई समूह की गिरफ्तारी की अफवाह ने भड़काई हिंसा
इस बार हिंसा की चिंगारी मैतई समुदाय के आरंबाई टेंगोल संगठन के पांच सदस्यों की कथित गिरफ्तारी की अफवाह से भड़की। सोशल मीडिया पर इस खबर के फैलते ही इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए।
प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, सड़क पर रखे फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया और प्रशासन विरोधी नारेबाज़ी की। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन को कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। रविवार की सुबह यानी आज भी राज्य में तनावपूर्ण स्थिति बनी है।
प्रशासन ने दिखाई सख्ती
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध जनहित और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। यह कदम अस्थायी है और हालात सामान्य होते ही इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।
राज्य सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांतिपूर्वक सहयोग करने की अपील की है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही हैं ताकि हिंसा को फैलने से रोका जा सके।
मणिपुर में बार-बार भड़क रही हिंसा और अफवाहों की तेजी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए स्थायी और प्रभावी उपाय कब तक किए जाएंगे? फिलहाल, मणिपुर के पांच संवेदनशील जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि यह कदम कितना प्रभावी साबित होता है और शांति कब तक बहाल होती है।