
विदेश में छुटि्यों के दौरान ,पीछे से ACB की Investigation
Jaipur: राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की शुरुआती जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जांच को दी गई मंजूरी पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले में शिखर अग्रवाल ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि उनका पक्ष सुने बिना ही जांच की मंजूरी दे दी गई। साथ ही, विदेश यात्रा के दौरान उन्हें APO (प्रतीक्षा सूची) में डालकर जांच की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक ACB की शुरुआती जांच और राज्य सरकार की ओर से दी गई मंजूरी पर रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना और स्पष्टीकरण मांगने की महज औपचारिकता निभाते हुए जांच की अनुमति दे दी। याचिका में पूरे घटनाक्रम का हवाला देते हुए बताया गया है कि इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई, जब वे अवकाश पर विदेश यात्रा पर थे। इसके अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर को उन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा में रख दिया गया और 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने एसीबी को कार्रवाई की मंजूरी जारी कर दी। अब शिखर अग्रवाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत मिली जांच की अनुमति को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
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याचिका में स्पष्ट किया गया है कि अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना से जुड़े सभी तथ्य और आधिकारिक रिकॉर्ड पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध थे, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। इसमें कहा गया है कि करीब 115 करोड़ रुपए के इस निवेश प्रोजेक्ट को किसी अधिकारी ने व्यक्तिगत स्तर पर मंजूरी नहीं दी थी। बल्कि, इसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय स्थायी प्राप्त समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट द्वारा अनुमोदित किया गया था। साथ ही, इसमें तीन अन्य पर्यटन परियोजनाओं के समान ही निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी।
115 करोड़ के project पर सामूहिक निर्णय का दिया हवाला(AI Generated ig)
जानकारी के अनुसार, आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने स्वयं, अपनी पत्नी आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर साल 2023 से 2026 के बीच 'गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी से संपत्तियां खरीदी थीं। इनमें उदयपुर के बुझड़ा स्थित रिसॉर्ट में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला शामिल बताए गए हैं। इन संपत्तियों की कुल खरीद कीमत दस्तावेजों में करीब 6.16 करोड़ रुपए दर्शाई गई है, जबकि शिकायत या आरोपों में इनका वास्तविक बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक होने की बात कही गई है। इसी प्रकरण में सरकार ने एसीबी को प्रारंभिक जांच की स्वीकृति दी थी।
Location : Jaipur
Published : 18 November 2026, 9:31 AM IST
Topics : ACB Investigation corruption case IAS Officer News IAS Shikhar Agrawal Rajasthan High Court